अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल इंपोर्ट करता रहेगा भारत, नवंबर के लिए किया कॉन्ट्रैक्ट

भारत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद वह ईरान से ट्रेड रिलेशन खत्म नहीं करने जा रहा है।

नई दिल्ली. भारत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद वह ईरान से ट्रेड रिलेशन खत्म नहीं करने जा रहा है। इस क्रम में सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने ईरान से 12.50 लाख टन क्रूड इंपोर्ट करने का  कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके साथ ही भारत डॉलर पेमेंट के बजाय रुपए में ट्रेड शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

 

आईओसी और एमआरपीएल ने किया कॉन्ट्रैक्ट

इंडस्ट्री के टॉप सोर्सेस ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉर्प (IOC) और मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. (MRPL) ने ईरान से नवंबर में 12.50 लाख टन क्रूड खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। गौरतलब है कि इसी महीने में ईरान के ऑयल सेक्टर में अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं।

भारत जहां ईरान से तेल के इंपोर्ट को जारी रखना चाहता है, वहीं यूएस स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पिओ ने बीते महीने कहा था कि वाशिंगटन कुछ छूट देने पर विचार करेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह सीमित समय के लिए होगा।

 

4 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं प्रतिबंध

सूत्रों ने कहा कि आईओसी ईरान से मासिक तौर पर ‘असामान्य’ मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है। उसने वित्त वर्ष 2018-19 (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019) में 90 लाख टन या प्रति महीने 7.5 लाख टन ईरानी ऑयल के इंपोर्ट की योजना बनाई थी। ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध 4 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं, जिससे पेमेंट रूट पूरी तरह ब्लॉक हो जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि भारत और ईरान 4 नवंबर के बाद फिर से रुपए में ट्रेड शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

 

रुपए में पेमेंट लेता रहा है ईरान

एक सूत्र ने कहा, ‘ईरान बेचे गए तेल के लिए समय-समय पर रुपए में पेमेंट लेता रहा है। वह इस रुपए का इस्तेमाल दवाइयों और अन्य कमोडिटीज के इंपोर्ट के भुगतान के लिए करता है। यही व्यवस्था अभी तक काम करती रही है।’ उन्होंने कहा कि पेमेंट मेकैनिज्म की डिटेल्स अगले कुछ हफ्तों में सामने आ जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि आईओसी और एमआरपीएल जैसी रिफाइनर ईरान को पेमेंट के लिए यूको बैंक या आईडीबीआई बैंक का रूट अपना सकती हैं।

Sourcehttps://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-INTE-MRKT-india-to-continue-iranian-oil-imports-post-us-sanctions-5966210-NOR.html?ref=ht

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